आज सदन में भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए ।वही सीईओ को हटाने के निर्देश दिए गए है ….मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज में कोरोना काल में छह हजार शादियों को लेकर भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने अपनी ही सरकार को घेरा। बुधवार को विधानसभा में उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 30 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान को लेकर सवाल उठाए ..
मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है और वह सशक्त और बराबरी से भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार तो दिखती है ! परंतु सदन में इनके विधायकों का परफारमेंस किस तरह का होता है यह किसी से छुपा नहीं है ! इससे बेहतर तो शिवराज सरकार के विधायक स्वयं भाजपा की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सनसनी पैदा करने का काम कर रहे हैं ..
इससे ऐसा लगता है प्रदेश में कांग्रेस सुसुप्त अवस्था से रसातल में चली गई है ! कांग्रेसी नेताओं के हवा हवाई बयानबाजी और लचर संगठन के चलते वैसे ही हालत खराब है ! लगातार कांग्रेस के विधायको के साथ-साथ संगठन में उच्चपदों के पदाधिकारी कांग्रेस का दमन छोड़ते चले जा रहे है और पूर्व मुख्यमंत्री ,प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष साथ ही सदन में प्रतिपक्ष के नेता कमलनाथ टकटकी लगाए सिर्फ देखते ही जा रहे है की किस तरह पार्टी के कद्दावर नेता एक-एककर पार्टी का दमन छोड़ रहे है ! यही हाल सदन में कांग्रेस विधायको के है बीते दो सालो में सदन के अन्दर ऐसा कोई जनहितकारी मुद्दा नही उठया गया जिससे शिवराज सरकार बेक फुट में आये ! जनता के मुद्दों को सदन में उठाना और सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन ना होना भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर कांग्रेसी विधायकों का चुप रहना अपने आप में अनेकों संदेशों को जन्म देता है और इसके लिए सेनापति को ही दोष दिया जाएगा …
मध्य प्रदेश में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है।आज बुधवार को मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने अपनी ही सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए ।वही सीईओ को हटाने के निर्देश दिए गए है।
दरअसल, आज शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा अपनी ही सरकार से नाराज नजर आए और उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अधिकारियों पर जमकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह से सवाल करते हुए उन्होंने सिरोंज जनपद पंचायत में हितग्राहियों को दी गई रकम की जानकारी मांगी थी, इस पर श्रम मंत्री ने जवाब में बताया एक साल में सिरोंज जनपद पंचायत में 5976 हितग्राहियों को 30 करोड़ 40 लाख की राशि दी गई, ऐसे में 1 साल में इतनी बड़ी राशि एक जनपद में खर्च होने को लेकर सवाल खड़े हो रहे विधायक उमाकांत शर्मा ने पूरे प्रदेश में जांच की मांग की है।
विधायक के सवाल के बाद मंत्री के जवाब पर विधान सभा अध्यक्ष गिरिश गौतम ने आपत्ति जताई औऱ कहा कि कोरोना काल में एक साल के अंदर एक ही जनपद पंचायत में कैसे इतनी राशि स्वीकृत की गई।विधानसभा अध्यक्ष ने जनपद पंचायत सिरोंज में पुत्री विवाह के लिए स्वीकृत राशि पर जाँच करने के निर्देश दिए।उन्होंने जनपद पंचायत सीईओ को हटा कर जाँच के निर्देश दिए ।