छात्र-छात्राओं ने समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा ….

जिले में संचालित समस्त विद्यालय में अध्ययनरत एस.टी., एस. सी. एवं ओ.बी.सी. के छात्र-छात्राओं का सत्र समाप्ती की ओर है, परंतु आज दिनांक तक जिले के समस्त छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई है, इससे छात्र -छात्रायें एवं उनके अभिभावक परेशान हो रहे हैं, जबकि इस वर्ग के अधिकांश छात्र-छात्रायें उन्हे मिलने वाली छात्रवृत्ति पर निर्भर रहते हैं, परंतु समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण इन्हे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ……….

इन्ही सब समस्याओ को लेकर युवा परेशान और आक्रोशित है वहीं जिला प्रशासन छात्र-छात्राओं की परेशानियों को नजर अंदाज किये हुए है जैसे उन्हें इन सब बातो से कोई सरोकार नही है जिला प्रशासन की अकर्मण्यता और निकम्मेपन से परेशां आज ये युवा सडको पर उतर आये और जिला एन.एस.यू.आई. के बैनर तले जिला कार्यवाहक अध्यक्ष अजय ठाकुर एवं पुष्पराज पटेल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुॅचकर छिंदवाड़ा जिले में संचालित समस्त महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं की स्काॅलरशिप एवं अन्य समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की !

छात्र नेता शैलेन्द्र सरेयाम ने बताया कि महाविद्यालय द्वारा गृह आवास का पोर्टल नहीं खोले जाने से दूर दराज से आने वाले छात्र-छात्राओं को आवास की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, सरेयाम ने महाविद्य़ालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुये कहा कि यहाॅ अध्ययनरत एस. टी. वर्ग छात्र-छात्राओं की मार्क शीट स्वयं कालेज के द्वारा अपडेट की जाना चाहिये परंतु इस कालेज के कुछ प्रोफेसरों द्वारा आन लाईन संचालक से सांठ-गांठ किये जाने इन छात्रों को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ रहा है, जिससे छात्रों के बीच आक्रोश व्याप्त है ।

एन.एस.यू.आई. कार्यवाहक अध्यक्ष अजय ठाकुर ने कहा कि भाजपा शासन काल में जिले के भाजपा नेता जमीनी स्तर पर तो कोई कार्य करते दिखाई नही पड़ते है सिर्फ प्रेस विज्ञप्तियो के माध्यम से समाचार माध्यमो में अपनी नेतागिरी की बोथली पड चुकी धार को पैना करने काम कर रहे है ! जिले व् प्रदेश में गरीब एवं निर्धन वर्ग के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, इस सरकार के लिये इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती । उन्होनें प्रशासन को चेतावनी दी है कि कोरोना काल की भीषण आर्थिक समस्याओ से जूझ रहे छात्रों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो संपूर्ण जिले में उग्र आंदोलन किया जायेगा जिसकी समस्त जबावदारी शासन-प्रशासन की होगी ।