जहां नदी नहीं है, वहां भी पुल बनाने की घोषणा कर सकते हैं शिवराज : कमलनाथ

पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की मांग ठुकराकर भाजपा ने ओबीसी से अन्याय किया : कमलनाथ

प्रदेश में हो रहे ग्राम पंचायत चुनाव में मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया है। अब तक जो स्थिति सामने आई है, उसमें पिछड़ा वर्ग को मुश्किल से 9 से 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि 1993 के पंचायत चुनाव अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी जगह पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी 50% से कम है तो वहां वह ओबीसी को 25% आरक्षण दिया जाएगा….

पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष  कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सरकार का रवैया पूरी तरह ओबीसी विरोधी रहा है। श्री कमलनाथ ने याद दिलाया कि ओबीसी आरक्षण का जो प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ था, वह कांग्रेस पार्टी के दबाव में पास किया गया था और शिवराज सरकार की मंशा उस प्रस्ताव को पास करने की नहीं थी।
श्री कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट मांग की थी कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव पास किया जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ लेना गलत है क्योंकि न्यायालय कानून के अनुसार काम करता है और जब आवश्यकता संविधान और कानून में बदलाव की होती है तो उसे विधायिका ही कर सकती है।

 

 

श्री विवेक तन्खा को राज्यसभा का कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर श्री कमलनाथ ने कहा कि विवेक तंखा कांग्रेस पार्टी के प्रतिबद्ध नेता हैं, वह मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में परंपरा है कि किसी व्यक्ति को दो बार राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। उसी परंपरा का पालन करते हुए श्री तन्खा को दोबारा राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है।

 

 

इस सवाल पर कि क्या नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में विधायकों को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है, श्री कमलनाथ ने कहा कि विधायक को या अन्य किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर टिकट दिया जाएगा कि वह सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी है और चुनाव जीत सकता है।
नेता प्रतिपक्ष श्री गोविंद सिंह ने हाल ही में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। इस प्रश्न पर श्री कमलनाथ ने कहा कि कानून के मुताबिक जो सुरक्षा नेता प्रतिपक्ष को मिलनी चाहिए वह सुरक्षा श्री गोविंद सिंह को दी जाए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बच्चों के लिए गए की गई कुछ घोषणाओं के सवाल पर श्री कमलनाथ ने कहा कि श्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा करने में माहिर है। उनकी घोषणाओं पर व्यंग्य करते हुए श्री कमलनाथ ने कहा कि जहां नदी नहीं है शिवराज सिंह चौहान वहां भी पुल बनाने की घोषणा कर सकते हैं।