प्रदेश सरकार ने आम लोगों की बड़ी राहत दी है। कोरोना काल के बिजली बिल माफ होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट सेशन में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 88 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का रु. 6 हजार करोड़ का बकाया बिल माफ किया जाएगा। साथ ही सरकार ने डिफॉल्टर किसानों को बड़ी राहत दी है।डिफॉल्टर हुए किसानों को ब्याज से राहत मिल सकेगी।
शिवराज ने बताया कि कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों की कर्ज माफी नहीं होने से कई किसान डिफॉल्टर हो गए। जो किसान डिफॉल्टर हो गए हैं, उनके कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। 48 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं ने समाधान योजना के अंतर्गत बिजली बिल जमा किए थे। उन्होंने जो राशि जमा कर दी है, उसे आगे के बिजली के बिलों में समायोजित कर दिया जायेगा
शिवराज की घोषणाएं:- विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई। समाधान योजना में 48 लाख बिजली उपभोक्ताओं ने 189 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इन पैसों को आगे के बिजली बिलों में एडजस्ट किया जाएगा। सीएम ने घोषणा की है कि जिन मामलों में कोर्ट का स्टे है, उन्हें छोड़कर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देंगे। बैकलॉग के पदों पर भर्ती निरतंर जारी है।
आज हम एक और ऐतिहासिक फैसला कर रहे हैं :- अब से मध्य प्रदेश में विधायक निधि की राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की जा रही है। उसमें भी स्वेच्छानुदान की राशि 50 लाख रुपये की होगी
कॉन्स्टेबल भर्ती :- सीएम शिवराज ने आरक्षक भर्ती से जुड़ी भी बड़ी घोषणा की है। शिवराज ने ऐलान किया कि पुलिस आरक्षक की भर्ती में फिजिकल टेस्ट 50% नंबर का होगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है। भूमाफियाओं से 21 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है। इस जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को पुनः प्रारम्भ किया जाएगा, साथ ही लाड़ली लक्ष्मी योजना को रीडिजाइन किया जाएगा।
आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 2011 की सूची में 30 लाख गरीबों को मकान देने का प्रावधान था। हमारी सरकार ने 23 लाख मकान बनाकर हमने पूर्ण कर लिये हैं और बाकी मकानों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसे हम इस साल के अंत तक पूर्ण कर लेंगे।