ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला ..
विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य, रामनिवास रावत घोषित हुए नए विधायक
मध्यप्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को इस सीट का नया निर्वाचित विधायक घोषित किया है।
ग्वालियर बेंच के न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया ने यह फैसला रामनिवास रावत द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनाया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उपचुनाव के दौरान दाखिल किए गए नामांकन पत्र में मुकेश मल्होत्रा ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी।
छह आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप
याचिकाकर्ता रामनिवास रावत ने अदालत में दावा किया था कि मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ छह आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनकी पूरी जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी गई। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए मल्होत्रा का चुनाव अमान्य घोषित कर दिया।
फैसले में यह भी उल्लेख किया गया कि उपचुनाव में रामनिवास रावत दूसरे स्थान पर रहे थे, इसलिए कानूनन उन्हें ही विजयी प्रत्याशी घोषित किया जाना उचित है। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें विजयपुर विधानसभा सीट का विधायक घोषित कर दिया।
कांग्रेस का पलटवार, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विजयपुर की जनता ने एक वर्ष पहले भारी बहुमत से कांग्रेस को जनादेश दिया था और मुकेश मल्होत्रा को विजयी बनाया था।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ..
“हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा।”
उन्होंने आगे कहा कि यदि दोबारा चुनाव भी हुआ तो कांग्रेस पहले से अधिक मतों से जीत हासिल करेगी। उनके अनुसार विजयपुर की जनता भाजपा और रामनिवास रावत को फिर से पराजित करने के लिए तैयार बैठी है।
प्रदेश की राजनीति में बढ़ी हलचल
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। एक ओर भाजपा इसे न्यायिक जीत बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे कानूनी लड़ाई का अगला चरण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की संभावना के चलते आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन सकता है।
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