सरकार से मिले आश्वासन पर अमल नहीं ..

स्टेट फॉरेस्ट रेंज आफीसर्स एसोसिएशन शाखा छिंदवाडा ने अपनी लंबित मांगों के त्वरित निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मुख्य वनसंरक्षक को सौंपा। ज्ञापन में इन्होंने बताया कि उनकी मांगों को लेकर तकरीबन पांच वर्ष पूर्व तत्कालीन वनमंत्री गौरीशंकर शेजवार द्वारा मांगें पूर्ण कराने का लिखित आश्वासन दिया गया था। पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद भी शासन द्वारा कोई भी कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई है ! जो सरकार की विश्वशनीयता पर प्रशन चिन्ह लगाता है ..

रेंजर कैडर की ओर से इन मांगों को लेकर आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमे प्रमुख मांगे है  :- रेंज ऑफिसर का प्रशिक्षण काल सेवा काल में जोड़ा जाए। रेंज ऑफिसर्स के सेवा शर्तों में उपरोक्त संशोधन के साथ राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तांकि उसके अनुसार संवर्ग को लाभ मिल सके। रेंज ऑफिसर्स एवं समस्त मैदानी वन अमले को वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा के समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 के तहत सशस्त्र बल घोषित किया जाए।

ज्ञापन सौंपते समय रेंजर संघ के जिला अध्यक्ष दीपक तिरपुड़े, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष दीपक भारती, प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेश बागड़े, रेंजर्स संघ के पदाधिकारी दीपक चौधरी, हिमांशु विश्वकर्मा, विनोद सिंह, रघुवंश सिंह, कीर्ति बाला गुप्ता, पंकज शर्मा, अंचल भारद्वाज, अंशुल रावत, पप्पू वास्केल एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।