मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को देय मंहगाई भत्ते एवं राहत की दर में 01 जनवरी 2023 से 4% वृद्धि का अनुसमर्थन किया। कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में 4% की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है ….
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा 27 जनवरी 2023 को शासकीय सेवकों / पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता / राहत की दर में 01 जनवरी, 2023 (भुगतान माह फरवरी, 2023 ) से सातवें वेतनमान में 4% की वृद्धि की गई है। जिसके तहत 38% करने एवं राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के उपक्रमों / निगमों / मण्डलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे एवं पांचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया गया था।
मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के अंतर्गत पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को मंहगाई राहत में वृद्धि के फलस्वरूप व्ययभार मध्यप्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियत अनुपात में वहन किया जाता है । अतः छत्तीसगढ़ शासन की सहमति प्राप्त करने के उपरांत मंहगाई राहत का आदेश जारी करने हेतु वित्त विभाग को अधिकृत किया गया।पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में मंहगाई राहत में 4% की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 145 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है ।
निवाड़ी में पेंशन कार्यालय की स्वीकृति , मंत्रि-परिषद ने जिला निवाड़ी में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने एवं 9 नवीन पद निर्माण की स्वीकृति दी।