प्रदेश में भ्रष्टाचार की जडे मजबूत जम चुकी है और हो भी क्यों ना ? जब वरिष्ठ अधिकारियो और नेताओं का संरक्षण इन्हें और भी मजबूत बना रहा है ! इसी तारतम्य में लोकायुक्त पुलिस ने उद्यानिकी विभाग के यंत्रीकरण घोटाले में लोकायुक्त ने भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी सत्यानंद समेत 15 अधिकारियों और निजी फर्म के खिलाफ सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है..
इस मामले की जांच लोकायुक्त संगठन पांच साल से कर रहा था। इसमें अपात्र लोगों को मनमाने तरीके से योजना का लाभ देने और वितरण कंपनियों को नियम विरुद्ध तरीके से अनुदान राशि का भुगतान करने के आरोप लगे हैं।
लोकायुक्त पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 (1)ए, 13 (1) वी सहपठित धारा – 13 (2) तथा भादंवि की धारा 409, 420, 120बी के तहत केस दर्ज किया है।
संरक्षित खेती योजना अंतर्गत पॉली हाउस/ शेडनेट हाउस/ वॉक इन टनल से संबंधित योजना के दिशानिर्देशों का पालन भी नहीं हुआ है। हितग्राहियों के खातों में अनुदान राशि का भुगतान न करते हुए किसान एग्रोटेक एवं अन्य कंपनियों के खातों में भुगतान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में नियमविरुद्ध तरीके से अमानक स्तर के कृषि यंत्रों की कथित खरीदी तथा यंत्र प्रदाता कंपनियों एवं अनार पौधा एवं ड्रिप इरीगेशन वितरण कंपनियों को नियम विरुद्ध तरीके से कृषक अनुदान राशि का भुगतान कर शासन का आर्थिक पहुंचाई गई।