तहसीलदारों ने अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन….

🔸सौ प्रतिशत ऑनलाइन सत्यापन के मिले थे आदेश….
🔸भावंतर योजना के किसानों के सत्यापन की बाध्यता से तहसीलदार हुए नाखुश…..

छिंदवाड़ा //मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कृषकों की फसल की उचित दाम की सुनिश्चितता के लिए चलाई गई भावंतर योजना में कृषकों के पंजीयन को लेकर नए आदेश मिले हैं। सरकार के द्वारा जारी एक तुगलकी आदेश में प्रदेश के समस्त तहसीलदारों को यह निर्देशित किया गया है कि इस योजना के तहत पंजीकृत समस्त कृषकों के सौ प्रतिशत सत्यापन की जिम्मेदारी उस विकासखंड के तहसीलदार की है। जिसको लेकर तहसीलदारों में गहरा असंतोष छा गया है। दरअसल तहसीलदारों का यह मानना है कि सरकार की इस तुगलकी आदेश के फलस्वरुप मैदानी इलाकों में जाकर कृषकों की आईडी का सत्यापन करना बड़ी लंबी प्रक्रिया है। जिसके कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अन्य प्रशासनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इससे संबंधित एक ज्ञापन आज जिले भर के तहसीलदारों के द्वारा जिला छिंदवाड़ा की ADM श्रीमती कविता बाटला को ततसम्बन्ध में ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान जिले भर के सभी तहसीलदार गण मौजूद थे।

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