नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात..

इससे प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के 35 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा..

चुनावी बैतरणी पार करने के लिए शिवराज सरकार कर्मचारियों की पीठ पर सबर हो उन्हें खुश करने में लगी हुई है  इसी के चलते आज प्रदेश  सरकार ने नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उनकी एक मांग को पूरा करते हुए ७वें वेतनमान के आदेश जारी कर दिए। अब विभाग द्वारा इन्हें 1 जनवरी, 2016 से 7वें वेतनमान दिया जाएगा। इसके साथ ही नगरीय निकाय में स्थापना व्यय 55 से 65 प्रतिशत किया गया। इससे प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के 35 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।

बता दे कि करीब एक महीने पहले नगरीय विकास विभाग ने निकायों के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का फैसला करने के लिए कैबिनेट का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। कैबिनेट में रखने से पहले इसे वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद इसका आदेश जारी कर दिया गया।हालांकि मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव के समय ही कह दिया था कि 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों के निर्धारण के संबंध में विभाग द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।

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