नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह की उपस्थिति में सोमवार को पीएम स्वनिधि योजना में पथ-विक्रेताओं के बैंक खाते में ब्याज अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से तत्काल हस्तांतरित करने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा इंडियन बैंक के बीच एमओयू हुआ..
प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास मनीष सिंह, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव, अपर आयुक्त गजेन्द्र सिंह नागेश, इंडियन बैंक के फील्ड जनरल मैनेजर श्री मनोज कुमार दास एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इससे कागजी कार्यवाही कम होगी तथा हितग्राही के खाते में ब्याज अनुदान की राशि जल्द पहुँचेगी। योजना में पथ-विक्रेताओं को दिये जाने वाले 10 हजार रुपये के लोन में 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष ब्याज राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। श्री सिंह ने बताया कि योजना में पर्याप्त राशि उपलब्ध है।
4.90 लाख शहरी पथ-विक्रेताओं को ऋण वितरित : – योजना के प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को 4 लाख 5 हजार पथ-विक्रेताओं को ऋण देने का लक्ष्य दिया गया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही प्रदेश में अभी तक 4 लाख 90 हजार पथ-विक्रेताओं को ऋण वितरित किया जा चुका है।