शिवराज सरकार सिंह चौहान जो पिछली कांग्रेस सरकार पर तबादला उधोग चलाने का आरोप लगाते नही थकती थी सत्ता में आने के बाद पिछली सरकार का अनुसरण कर रही है ? कोरोना कार्यकाल में इस तरह के तबादले कितने उचित है ? इसबात को लेकर उहापोह की स्थिति निर्मित हो रही है क्योंकि अभी तो शिवराज सरकार का पूर्ण रूप से मंत्री मंडल का गठन भी नही हुआ है , ऐसे में जब मंत्री मंडल का गठन होगा तब भी ये IAS अधिकारी यथावत रह पाएंगे ? या इनके ऊपर पुनः तबादलों की गाज गिरेगी ? दूसरी ओर यह बात भी जनमानस में चर्चा का विषय है की इन अधिकारियों को नविन पदस्थापना स्थल में 14 दिनों के लिए कोरनटाईन में रहना पडेगा ? ऐसे में जिलो की बागडोर कौन सम्हालेगा ? क्योंकि नियम तो सभी पर लागू होता है , क्योकि सेन्ट्रल और स्टेट गाइड लाइन तो यही है , यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा ….?
कोरोना संकट से जूझ रहे मध्यप्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। आज शनिवार को एक बार फिर से प्रदेश में दर्जन भर से जयादा अधिकारियों के तबादले किए गए। इनमें देवास, धार, मण्डला, नरसिंहपुर, रीवा, सिंगरौली, आगर-मालवा जिलों के कलेक्टर को इधर से उधर किया गया। सरकार द्वारा जारी आदेश में कुल 15 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।
राज्य में जिन अधिकारियों के तबादले हुए हैं वे हैं श्रीकान्त पाण्डेय, आलोक कुमार सिंह, इलैयाराजा टी, श्रीकान्त बनोठ, जगदीश चंद्र जटिया, वेदप्रकाश, दीपक कुमार सक्सेना, अनिल कुमार खरे, बसंत कुर्रे, वी.एस चौधरी कोलसानी, बी. विजय दत्ता, चन्द्रमौली शुक्ला, संजय कुमार, राजीव रंजन मीना और अवधेश शर्मा आदि …
