मध्यप्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज मंगलवार को 42 ने पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। फिलहाल मीटिंग में बड़ा फैसला नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना की स्थिति देखते हुए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।आज बैठक में अधिकारी को सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां जारी रहेगी। इसके साथ अन्य सभी कार्यक्रम यथावत चलेंगे। हालांकि सीएम शिवराज ने अधिकारियों को भीड़ पर अंकुश लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमित हो के लिए आइसोलेशन और उपचार के समुचित प्रबंध किए जाएं। इसके अलावा फेस मास्क के उपयोग रोको टोको अभियान को निरंतर जारी रखा जाएगा विवाह अथवा अन्य समारोह में व्यक्तियों के बीच परस्पर दूरी का अवश्य ध्यान रखा जाए साथ ही विद्यालय में विद्यार्थी की 50% क्षमता के साथ व्यवस्था जारी रहेगी।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण होगा। इसे अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा। साथी विद्यालयों को वैक्सीनेशन केंद्र बनाए जाएंगे ड्रॉपआउट बच्चों को भी वैक्सीनेशन का लाभ दिया जाएगा। वही फ्रंटलाइन वर्कर्स हेल्थ वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगों से प्रभावित लोगों के लिए तीसरे दोष के कार्य को पूरी प्राथमिकता दी जाएगी वैक्सीनेशन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और मैपिंग का कार्य पूरी क्षमता से करने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही प्रदेश में 60000 टेस्ट औसतन रोजाना हो और यह व्यवस्था कायम रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।
ज्ञात हो कि राजधानी भोपाल में 75 तो इंदौर में 143 सक्रिय केस हैं। प्रदेश में 7 लाख 93 हजार 761 कोरोना संक्रमित हो चुके है। इनमें से 7 लाख 82 हजार 943 लोग स्वस्थ हो वापस अपने घर जा चुके है। वहीं, कोरोना के कारण 10 हजार 533 की जान जा चुकी है।वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 285 एक्टिव केस है। इधर राज्य शासन की तरफ से प्रदेश में कोरोना केसों में कमी के लिए नाईट कर्फ्यू लगा दिया गया हैं
सीएम ने कहा कि नागरिक स्वास्थ्य समस्या होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर परामर्श प्राप्त करें और अपना कोरोना टेस्ट भी कराएं। प्रतिदिन कोरोना नियंत्रण की बारीकी से समीक्षा की जाएगी। मिडिया रिपोर्ट