लॉकडाउन के दौरान किसी भी स्कूल या शिक्षण संस्थान ने बच्चों/अभिभावकों से फीस मांगी तो सीधे मालिक को ही एक साल के लिए जेल भेजा जाएगा। यह आदेश हाल ही में नोएडा के जिलाधिकारी बनाए गए तेज तर्रार आईएएस सुहास एल. वाई. ने जारी किया – मांगी फीस तो मुकदमा दर्ज कराके मिलेगी एक साल की जेल , अगर आदेश के उल्लंघन में कहीं लोकक्षति होती मिली तो यह जेल की अवधि बढ़ाकर 2 साल कर दी जायेगी…क्या मध्यप्रदेश का कोई डी एम ऐसा करने का साहस दिखाएगा …. ?
कोरोना से निपटने के लिए विशेष तौर पर गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी (डीएम) बनाए गए तेजतर्रार आईएएस सुहास एल. वाई. एक के बाद एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ही जारी किए अपने दूसरे आदेश में उन्होंने स्कूल संचालकों/मालिकों को दोटूक चेतावनी दे दी कि किसी बच्चे/अभिभावक से फीस न मांगें। अगर ऐसा करते पाए गए तो मुकदमा दर्ज कराके एक साल के लिए जेल भेज दिए जाएंगे।
फीस का दबाव न डालें स्कूल: – माता-पिता बच्चों के भविष्य के मद्देनजर स्कूल वालों से सीधे मोर्चा लेने से बचते हैं क्योंकि इससे स्कूल प्रबंधन बच्चों और अभिभावकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। इन तमाम बातों को मौजूदा डीएम गौतमबुद्ध नगर ने जब चेक करवाया तो वे सही लगीं। लिहाजा अभिभावकों के सामने निकलकर आने से पहले डीएम ने ही जिले के स्कूल संचालकों को आड़े हाथ ले लिया। शनिवार को डीएम सुहास ने एक सख्त आदेश जारी करके बेलगाम स्कूल मालिकों को बता दिया कि, वे इस मुसीबत में भी अगर बाज नहीं आए, तो परिणाम गंभीर होंगे। आदेश में डीएम ने लिखा है कि कोई भी स्कूल मालिक किसी भी अभिभावक पर फीस देने का जोर-दबाब नहीं डालेगा। अगर ऐसा करते कोई स्कूल मालिक या प्रबंधन पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे।
.. तो जेल भेजे जाएंगे स्कूलों के मालिक :- सख्त कार्रवाई भी कोई आर्थिक दंड या फिर चेतावनी नोटिस तक सिमट कर नहीं रहेगी। आदेश के मुताबिक, आरोपी स्कूल मालिकों के खिलाफ थानों में मुकदमे कायम कराए जाएंगे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके कम के कम एक साल के लिए सीधे सीधे जेल भेज दिया जाएगा। अगर आदेश के उल्लंघन में कहीं लोकक्षति होती मिली तो यह जेल की अवधि बढ़ाकर 2 साल कर दी जाएगी। इस आदेश की प्रतिलिपियां जिले में मौजूद सभी स्कूल मालिकों को भी भिजवा दी गई हैं। ताकि फंसने पर वे यह बहानेबाजी न कर सकें कि उन्हें डीएम के आदेश की जानकारी ही नहीं थी।
बेलगाम स्कूल मालिकों की उड़ी नींद :- जिले के पुलिस कमिश्नर, नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक, सिटी मैजिस्ट्रेट, सभी डेप्युटी कलेक्टर, जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, को भी आदेश की कॉपी भेजी गयी है, ताकि जरूरत पड़ने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए इनमें से किसी भी अधिकारी/विभागाध्यक्ष/विभाग के पास कोई बहाना ही बाकी न रहे। फिलहाल इस आदेश ने जहां पीड़ित माता-पिता को राहत दी है, वहीं बेलगाम स्कूल मालिकों की नींद उड़ा दी है। इतना ही नहीं, सूत्र बताते हैं कि डीएम ऐसे स्कूल मालिकों पर लगाम कसने के लिए अपने स्तर पर भी पड़ताल करवा रहे हैं, ताकि किसी अभिभावक को इनसे मोर्चा लेना ही न पड़े। साभार : नाभटा