पंचायत चुनाव : राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी–सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिना ओबीसी आरक्षण के मप्र में नगरीय निकाय और है।इसके बाद प्रदेश की राजनीती सियासत मे माहौल गरमा गया है.! मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में रिव्यू पिटीशन की तैयारी कर रही है तो वहीं राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों पार्टियां इस फैसले के बाद होने वाले नुकसान का आकलन कर रही हैं और डेमेज कंट्रोल की तैयारी में जुट गई हैं। कांग्रेस ने तेज कदम आगे बढ़ाते हुए टिकट वितरण में 27 प्रतिशत ओबीसी को देने की घोषणा भी कर दी
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल नाथ ने एक वीडियो जारी कर भाजपा की प्रदेश सरकार पर ओबीसी के साथ छलावा करने के आरोप लगाए। कमल नाथ ने कहा कि हमें भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल तक कोई प्रयास नहीं किये, कोई कानून नहीं लाये, संविधान में संशोधन हो सकता था, लेकिन इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है
कमल नाथ ने कहा कि इन सब हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि आगामी आने वाले निकाय चुनाव में हम 27 प्रतिशत टिकट पिछड़े वर्ग को देंगे