सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संसदीय परम्पराओं के अनुरूप चलाना सरकार का काम है ! परन्तु सदन के अन्दर के अंतर्कलह को कैसे शांत किया जाय यह भी सरकार की रणनीति का ही हिस्सा है ! परन्तु अब जो देखने में आ रहा है की सरकार सदन के अन्दर जनता से जुड़े हुए सबालों से कैसे बच रही है और विपक्ष पर कड़ी कार्यवाही हो रही है यह स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए घातक है ….
कल सोमवार को कांग्रेस के चार सासंदों को निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस सांसद जोतिमणि, राम्या हरिदास, मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन को निलंबित किया गया था।
वहीं आज राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल, टीएमसी सांसद सुष्मिता देव, डॉ शांतनु सेन और डोला सेन सहित राज्यसभा के
19 विपक्षी सांसदों को कदाचार करने के आरोप में एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इन सभी पर सदन के वेल में प्रवेश करने और नारेबाजी करने का आरोप है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और किरेन रिजिजू मौजूद रहे।
निलंबित किए गए सांसदों में तृणमूल सांसद सुष्मिता देव, डॉ शांतनु सेन, डोला सेन, एल यादव, एए रहीम, शांता छेत्री, मोहम्मद अब्दुल्ला, कनिमोझी और वी वी. शिवादासन, अबीर रंजन विश्वास, नदीमुल हक शामिल हैं।