प्रदेश सरकार ने मां नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों के आसपास मदिरा बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है. ताकि लोगों की धार्मिक भावनाएं मदिरा प्रेमियों की ऊल-जलूल हरकतों की वजह से आहत ना हो और मां नर्मदा की पवित्रता बरकरार रहे ! बावजूद इसके प्रदेश सरकार के संरक्षण प्राप्त शराब माफियाओं के पैसा कमाने की भूख ने प्रदेश सरकार के मंसूबे और मां नर्मदा के तटों को मदिरा की गंध और कांच की टूटी शीशियों की चोट से लहूलुहान कर रखा है और बेरोकटोक कर रहे है ! आबकारी महकमा भी इनके राजनीतिक संरक्षण के चलते पंगु बन गया है ! पुलिस भी इस ओर से अपनी निगाहें दूर किए हुए हैं ऐसे में लोगों की धार्मिक भावनाएं तार-तार हो चली है लोग बेबस और लाचार हैं ? जिला प्रशासन सब जानते हुए भी गांधीजी के तीन बंदरों की तरह मुहं ,कान और आंख बंद किये हुए हैं ! आखिर क्यों ….?
जबलपुर के ग्वारीघाट से लगे क्षेत्रों में अवैध शराब की जमकर बिक्री हो रही है. खास बात यह है कि स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी भी है, फिर भी अवैध शराब की बिक्री पर कोई रोकथाम नहीं लगाई जा रही है. हाल ही में मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और ग्वारीघाट थाना पुलिस ने लग्जरी कार से भारी मात्रा में अवैध शराब जप्त की है.
क्राइम ब्रांच और ग्वारीघाट थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लग्जरी कार में भार मात्रा में अवैध शराब रखी हुई है. सूचना के बाद क्राइम ब्रांच और ग्वारीघाट थाना पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर दबिश दी. कार में भारी मात्रा में अवैध शराब रखी थी. यह कार टैगोर गार्डन के पास खड़ी हुई थी. पुलिस ने कार को जब्त कर आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस गिरफ्त में आए युवक का नाम अनिकेत सिंह बताया जा रहा है. पुलिस को कार से 27 पेटी अवैध देसी शराब मिली है. पूछताछ में अनिकेत ने बताया कि यह शराब ग्वारीघाट पोलिपाथर निवासी राजा यादव की है, जबकि कार नवल पटेल की है. अनिकेत ने पुलिस को पूछताछ में यह भी बताया कि यह शराब बैतूल से लाई गई थी. पुलिस को देखकर राजा यादव, आदर्श तिवारी और नवल पटेल भागने में कामयाब हो गए है. ग्वारीघाट थाना पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
राज्य सरकार ने जब नर्मदा नदी के आसपास स्थित क्षेत्रों में पूरी तरह से शराब की बिक्री पर रोक लगा रखी है. बावजूद इसके आखिर क्यों ग्वारीघाट से लगे इलाकों में अवैध शराब की बिक्री हो रही है. ऐसे अनुतरित सबाल है जिनके जबाब जिला प्रशासन को देने ही होंगे …?